चीनको एकतर्फी सीमा नीतिले नेपालको अर्थतन्त्रमा संकट

नेपालको आर्थिक स्थिरतामा चीनको अप्रत्याशित र कडा सीमा व्यवस्थापन नीतिले गम्भीर चुनौती थपिएको छ। तातोपानी र केरुङ नाकामा तीन सयभन्दा बढी कन्टेनर रोकिएको अवस्था दुई देशबीचको कूटनीतिक असन्तुलनको नयाँ अध्यायको रूपमा देखा परेको छ।

भन्सार विभागको तथ्यांकले देखाएको व्यापारिक असन्तुलन झनै चिन्ताजनक छ। नेपालले चीनबाट २९८ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँको आयात गर्दा निर्यात भने जम्मा २ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँमा सीमित रहेको छ। समग्रमा गत आर्थिक वर्षमा कुल आयात १.१६ प्रतिशतले घटेर १ खर्ब ५९ अर्ब पुगेको छ भने निर्यात ३.०३ प्रतिशतले घटेर १ खर्ब ५२ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँमा झरेको छ।

"चिनियाँ अधिकारीहरूले कुनै पूर्व सूचना नै नदिई सीमा व्यवस्थापनमा एकतर्फी निर्णय गर्ने गरेका छन्," नेपाल व्यापारी संघका अध्यक्ष हरिबहादुर गौतमले बताए। उनका अनुसार यस्तो अवस्थाले नेपाली व्यवसायीहरू सधैं अन्योलमा बस्नुपर्ने बाध्यता छ। बढ्दो नोक्सानी भर्पाइका लागि व्यापारीहरू मूल्यवृद्धि गर्न बाध्य भएका छन्, जसले पहिल्यैदेखि संघर्षरत नेपाली अर्थतन्त्रमा थप बोझ थपेको छ।

यो समस्या तत्कालीन आर्थिक असरभन्दा पनि गहिरो रणनीतिक कमजोरीको संकेत हो। वैकल्पिक मार्ग र कूटनीतिक प्रभाव सीमित भएको अवस्थामा नेपाल आफ्नो व्यापारिक गतिविधिका लागि चीनको सद्भावमा भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ। यस्तो परनिर्भरताले नेपालको आर्थिक स्वायत्ततामाथि नै प्रश्न उठाएको नीति विज्ञहरू बताउँछन्।

स्थानीय व्यापारिक समुदाय यी चुनौतीहरूबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको छ। कार्गो क्लियरेन्समा लामो ढिलाइ, अनिश्चित आपूर्ति श्रृंखला र बढ्दो सञ्चालन लागतका कारण धेरै साना तथा मझौला व्यवसायहरू बन्द हुने जोखिममा छन्।

नाम उल्लेख गर्न नचाहने चीनका पूर्व नेपाली राजदूतका अनुसार यो स्थितिले तत्काल कूटनीतिक हस्तक्षेपको माग गर्छ। "नेपालले स्पष्ट सीमा व्यवस्थापन प्रोटोकल स्थापना गर्नुका साथै व्यापारसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि नियमित कूटनीतिक माध्यम स्थापना गर्न आवश्यक छ," उनले बताए। संयुक्त सीमा व्यवस्थापन समितिको गठनले भविष्यमा यस्ता संकट रोक्न सहयोग पुग्न सक्ने उनको सुझाव छ।

विज्ञहरूले नेपालले आफ्ना व्यापारिक मार्ग र साझेदारहरूको विविधीकरण गर्दै क्षेत्रीय सहयोग बढाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। वैकल्पिक यातायात मार्ग र घरेलु भण्डारण क्षमताको विकासले भविष्यमा हुने सीमा अवरोधको असर कम गर्न सक्ने भए पनि यी समाधानका लागि उल्लेख्य समय र लगानी आवश्यक पर्ने देखिन्छ।

सीमा व्यवस्थापनका यी समस्याहरूले शक्तिशाली छिमेकी राष्ट्रसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्न साना राष्ट्रहरूले भोग्नुपर्ने चुनौतीलाई प्रष्ट पारेको छ। नेपालले यी कूटनीतिक जटिलताहरूको सामना गरिरहँदा न्यायसंगत र पूर्वानुमानयोग्य सीमा व्यवस्थापन प्रोटोकलको आवश्यकता झनै बढेको छ। चीनको सीमा व्यवस्थापन दृष्टिकोणमा उल्लेख्य परिवर्तन नभएसम्म नेपालको आर्थिक स्थिरता जोखिममै रहने देखिन्छ, जसले तत्काल कूटनीतिक समाधानको आवश्यकतालाई इंगित गर्छ।