चीनको अतिक्रमण : नेपालको सार्वभौमसत्तामाथि बढ्दो खतरा

920 Shares

पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा चीनप्रति नेपालको रणनीतिक पिभोटले मुलुकलाई बढ्दो भूभाग अतिक्रमण र आर्थिक दमनमा परेको छ ।

ओलीले चिनियाँ लगानी र भ्याक्सिनको प्रशंसा गर्दा बेइजिङले नेपालको भूभाग विशेष गरी १,४३९ किलोमिटर चीन-नेपाल सीमाना अतिक्रमण गर्ने मौकाको फाइदा उठायो। यो तथाकथित साझेदारीले नेपालको सार्वभौमसत्ता र क्षेत्रीय अखण्डतालाई कमजोर पार्ने चीनको कपटी एजेन्डालाई लुकाएको छ।

अक्टोबर २०२१ मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सरकारले बनाएको प्रतिवेदनले नेपालको हुम्ला जिल्लामा चीनको आक्रामक अतिक्रमणबारे प्रकाश पारेको छ। तिब्बत प्रशासनिक क्षेत्र (TAR) सँग सिमाना जोडिएको यस क्षेत्रले काँडे तारको बारको अनाधिकृत स्थानान्तरण र सीमांकन स्तम्भहरू हराउनेलगायत महत्वपूर्ण चिनियाँ हस्तक्षेप देखेको छ। डरलाग्दो कुरा के छ भने चिनियाँ सीमा सुरक्षाकर्मीले नेपाली नागरिकलाई आफ्नै भूमिमा जानबाट समेत रोकेका छन् । त्यस्ता स्पष्ट उल्लङ्घनहरूले नेपालको सार्वभौमसत्ताप्रति चीनको अवहेलनालाई उजागर गर्दछ।

चीनको क्षेत्रीय आक्रामकता साना सीमाना झडपहरू भन्दा बाहिर फैलिएको छ। हुम्लामा नेपाली भूमिमा दुई किलोमिटरसम्म चिनियाँ भवन निर्माण भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ओलीको प्रशासनले अस्वीकार गरे पनि स्याटेलाइट तस्बिर र स्थानीय गवाही लगायतका प्रमाणले अन्यथा बताउँछ । यी घुसपैठहरूलाई सार्वजनिक रूपमा स्वीकार गर्न नेपाल सरकारको अनिच्छुकताले नेपालको भौगोलिक अखण्डतामा सम्झौता गर्दै बेइजिङप्रति कष्टप्रद अधीनता प्रकट गर्दछ।

यी उल्लङ्घनहरूमा नेपाल सरकारको मौनता बहिरो छ। चिनियाँ अतिक्रमणको यो जानाजानी लुकाइले जनताको विश्वास र राष्ट्रिय सुरक्षालाई कमजोर बनाउँछ। चिनियाँ कूटनीतिज्ञहरूले नेपालको राजनीतिक मामिलामा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्ने र कुनै पनि चीन विरोधी भावनालाई दबाएर काठमाडौंमा बेइजिङको प्रभाव स्पष्ट देखिन्छ। सूचनाको यो हेरफेरले नेपालको सार्वभौमसत्तालाई थप खतरामा पार्दै चिनियाँ आक्रामकता अनियन्त्रित रहने कुरा सुनिश्चित गर्छ।

नेपालसँगको चीनको आर्थिक कारोबार पनि उत्तिकै शोषणपूर्ण छ । बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) लाई नेपाली पूर्वाधारका लागि वरदान मानिएको छ, यसले ऋण र निर्भरता बढाएको छ। अर्बौं मूल्यका आयोजनाहरू पूरा हुन नसकेकाले नेपाललाई आर्थिक रूपमा बेइजिङसम्म बाँधेर बसेको छ । यो निर्भरताले नेपालको आफ्नो सार्वभौमसत्ता दाबी गर्ने र चिनियाँ अतिक्रमणको प्रभावकारी रूपमा प्रतिरोध गर्ने क्षमतालाई घटाउँछ।

नेपालले चीनसँगको सम्बन्धलाई पुनर्विचार गर्नुपर्छ । राष्ट्रको रणनीतिक हित र भौगोलिक अखण्डता खतरामा छ । चिनियाँ अतिक्रमणलाई सम्बोधन गर्न अझ बढी पारदर्शिता र दृढताको तत्काल आवश्यकता छ। नेपालको सिमानाको सुरक्षाका लागि स्याटेलाइट इमेजरी र भू-निरीक्षण सहितको परिष्कृत निगरानी महत्त्वपूर्ण छ। थप रूपमा, अन्य लोकतान्त्रिक राष्ट्रहरूसँग गठबन्धनलाई बढावा दिनुले चिनियाँ प्रभावलाई रोक्न र नेपालको सार्वभौमसत्ताको रक्षा गर्न मद्दत गर्दछ।

निष्कर्षमा भन्नुपर्दा, हिमालय सीमानामा चीनका कार्यहरू अनियन्त्रित विदेशी प्रभावका खतराहरूको स्पष्ट सम्झना हुन्। नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय हित र सार्वभौमसत्तालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ, बेइजिङको भौगोलिक अखण्डतालाई कमजोर पार्ने प्रयासको प्रतिरोध गर्नुपर्दछ। सतर्कता र दृढ कूटनीतिबाट मात्र नेपालले चिनियाँ आक्रमणबाट आफ्नो भविष्य सुरक्षित गर्न सक्छ।

 

सम्बन्धित समाचार